मुंबई : 23 मार्चपासून राज्यात लॉकडाऊन सुरु झाला. सहा महिने झाले तरी अजून लॉकडाऊन सुरु आहे. लॉकडाऊनमुळे कर वसुली बंद झाल्यानं सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला होता. सरकारच्या तिजोरीत कररुपाने मोठी भर घालणाऱ्या मद्याच्या विक्रीस मे महिन्यात राज्य सरकारने परवानगी दिली. त्यानंतर राज्यातील तळीरामांनी चार महिन्यात राज्याच्या तिजोरीत थोडे थोडके नव्हे तर 3900 कोटी रुपयांची भर टाकली आहे. अर्थात गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील रकमेपेक्षा ही रक्कम निम्मीच आहे.

राज्यातील वाईन शॉप उघडावे अशी मागणी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह अनेकांनी केली होती. मद्यविक्रीतून राज्याच्या तिजोरीत भर पडेल असा युक्तीवाद वाईन शॉप उघडण्याची मागणी करणारे करीत होते. अखेर सरकारने 4 मे पासून राज्यात वाईन शॉप सुरु करण्यास परवानगी दिली. परंतु वाईनशॉप मालकांना दुकानात नव्हे तर मद्याची होम डिलिव्हरी देण्यास सांगितले होते. आता मात्र दुकानात जाऊन मद्य विकत घेण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या 4 महिन्यांत राज्य सरकारला तब्बल 2362 कोटींचा महसूल मिळाला आहे. एकूण 3900 कोटींची मद्य विक्री झाली आहे. सरकारच्या तिजोरीत 682 कोटी देशी दारूपासून, 1568 कोटी विदेशी मद्यापासून आणि 111 कोटी बियर विक्रीतून कररुपाने जमा झाले आहेत.

दारूवरच्या अबकारी शुल्कातून राज्याला दिवसाला जवळपास 50 कोटी आणि महिन्याला साधारणतः 1500 कोटी रुपये मिळतात. एप्रिल ते जुलै 2020 या चार महिन्यात 3384 कोटी कररुपाने मिळाले होते.

राज्यात 15 हजार रेस्टॉरन्ट अँन्ड बार असून 1685 वाईन शॉप आहेत. 5 हजार बियर शॉप आणि 4045 देशी दारुची दुकाने आहेत. राज्य सरकारने आता फक्त वाईन शॉपलाच परवानगी दिलेली आहे. मद्यविक्रीची सर्व दुकाने सुरु झाल्यास सरकारला महिन्याला 1500 कोटींचे उत्पन्न मिळणे सुरु होईल.

राज्यात दरवर्षी 87 कोटी 75 लाख लिटर दारु तळीराम रिचवतात. यात 35 कोटी लिटर देशी, 21 कोटी लिटर विदेशी मद्य, 30 कोटी लिटर बियर आणि 75 लाख लिटर वाईनचा समावेश आहे. यात हातभट्टीच्या दारुचा समावेश नाही. कारण ती अनधिकृत असून सरकारला त्यापासून कसलाही कर मिळत नाही.